सिगरेट पर एक्साइज टैक्स ज़्यादा होगा, जो लंबाई के हिसाब से 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक होगा।
चबाने वाले तंबाकू पर मशीन-बेस्ड टैक्स लगेगा।
सरकार ने 1 फरवरी, 2026 को बढ़ती पब्लिक हेल्थ लागत और इंडस्ट्री में लगातार रेवेन्यू में हो रही कमी का हवाला देते हुए एक्साइज ड्यूटी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू किया।
इसके परिणामस्वरूप, सिगरेट और पान मसाला जैसे अन्य तंबाकू उत्पादों के महंगा होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट और सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत नई एक्साइज ड्यूटी की घोषणा की है, जो 2017 में GST लागू होने के बाद से तंबाकू टैक्स में पहला बड़ा बदलाव है।
सिगरेट पर महत्वपूर्ण एक्साइज टैक्स, जिसे लगभग सात सालों से छुआ नहीं गया था, उसे इस नए सिस्टम के तहत फिर से लागू किया गया है।
उनकी लंबाई और फिल्टर वाली हैं या नहीं, इसके आधार पर नई व्यवस्था के तहत सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज टैक्स लगेगा, जो प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक हो सकता है।
इन टैक्स से कुल टैक्स का बोझ बढ़ेगा और नतीजतन, सभी कैटेगरी में रिटेल कीमतें 40% तक बढ़ जाएंगी।
चूंकि मैन्युफैक्चरर्स बढ़े हुए टैक्स का खर्च कंज्यूमर्स पर डालेंगे, इसलिए उम्मीद है कि लंबी और फिल्टर वाली सिगरेट की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी।
GST से पहले सिगरेट टैक्स का एक ज़रूरी हिस्सा एक्साइज ड्यूटी थी, जिसे समय-समय पर बदला जाता था।
2017 के बाद, इस सिस्टम को असल में रोक दिया गया था, जिसमें GST कंपनसेशन सेस पर ज़्यादातर वित्तीय बोझ था और एक्साइज को बहुत कम कर दिया गया था।
सरकार ने GST के साथ-साथ एक खास चार्ज के तौर पर एक्साइज को फिर से शुरू करने का कदम उठाया है, जिससे एक ड्यूल-टैक्स स्ट्रक्चर फिर से लागू हो गया है, जिसे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, क्योंकि कंपनसेशन सेस को अभी धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है और सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर इसे घटाकर ज़ीरो किया जा रहा है।
तंबाकू उत्पादों पर ड्यूटी में बढ़ोतरी
तंबाकू प्रोडक्ट्स पर GST दरों को एक्साइज एडजस्टमेंट के साथ रैशनलाइज़ किया गया है।
पहले की 28% वाली स्लैब को खत्म कर दिया गया है, और कैटेगरी के आधार पर, प्रोडक्ट्स पर अब या तो 18% या 40% की कानूनी अधिकतम दर से टैक्स लगेगा।
बिना धुएं वाले तंबाकू प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है।
नए पैकिंग मशीन नियम, 2026, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू और जरदा-खुशबू वाले तंबाकू पर मशीन की क्षमता के आधार पर एक्साइज स्कीम लगाएंगे।
लगाई गई मशीनों की संख्या, उनका आउटपुट और स्पीड, और पाउच की रिटेल बिक्री कीमत कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो टैक्स तय करेंगे।
मशीन-आधारित लेवी
सरकार के अनुसार, मशीन-आधारित चार्ज का मकसद ज़्यादा ऑटोमेटेड, कैश-आधारित तंबाकू बिज़नेस सेगमेंट में टैक्स चोरी को कम करना है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से आउटपुट को ट्रैक करना मुश्किल रहा है।
कंप्लायंस को बेहतर बनाने के लिए, GST से पहले लागू क्षमता-आधारित तरीकों को फिर से शुरू किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय का दावा है कि नया टैक्स सिस्टम भारत को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के करीब लाता है|
जिसमें बढ़ती कमाई के साथ तंबाकू प्रोडक्ट्स को सस्ता होने से रोकने के लिए कुछ एक्साइज टैक्स में रेगुलर बढ़ोतरी की बात कही गई है।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, तंबाकू से जुड़ी बीमारियों, खासकर कैंसर की वजह से पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ रहा है।
सभी बदलाव 1 फरवरी, 2026 से लागू होंगे, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लायंस सिस्टम को अपडेट करने, कीमतों को फिर से कैलकुलेट करने और कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से पहले प्रोडक्शन शेड्यूल में बदलाव करने का समय मिलेगा।
कौन सी सिगरेट महंगी होंगी, और कितनी महंगी होंगी?
नए सिस्टम के तहत सिगरेट पर उनकी लंबाई (मिलीमीटर में) और वे फ़िल्टर वाली हैं या नहीं, इसके हिसाब से टैक्स लगता है।
दूसरे शब्दों में, लंबी सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसका असर आखिर में रिटेल कीमतों पर पड़ता है।
कैटेगरी के आधार पर, 65 mm तक लंबी सिगरेट के लिए प्रति 1,000 स्टिक का चार्ज लगभग 2,700 रुपये से 3,000 रुपये है।
यह टैक्स ब्रैकेट, जो सबसे कम है, आमतौर पर छोटी स्टिक्स को कवर करता है।
छोटी वैरायटी की तुलना में, जो सिगरेट 65 mm से लंबी होती हैं लेकिन 70 mm से ज़्यादा नहीं होतीं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है, और ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है।
70 mm से 75 mm तक की बड़ी सिगरेट पर टैक्स का बोझ बढ़कर प्रति 1,000 स्टिक पर 7,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, जिससे उन्हें बनाना और बेचना बहुत महंगा हो जाता है।
“अन्य” ग्रुप पर सबसे ज़्यादा चार्ज लगता है, जो 1,000 स्टिक के लिए 11,000 रुपये है।
सिगरेट के ऐसे आइटम जो लंबे होते हैं या जिनका डिज़ाइन खास होता है और जो रेगुलर स्लैब में ठीक से फिट नहीं होते, उन्हें आमतौर पर इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है।
सीधे शब्दों में कहें तो, सिगरेट की लंबाई बढ़ने के साथ टैक्स का बोझ भी बढ़ता है।
