गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस 25 अप्रैल से केंद्र सरकार की ‘राजनीतिक साजिश’ के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी. यह तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन अदालत ईडी के आरोपपत्र पर गौर करेगी जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में शामिल किया गया है. यह मामला कई वर्षों से चल रहा है.कांग्रेस का दावा है कि ये आरोप फर्जी हैं और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और देश की सबसे पुरानी पार्टी को बदनाम करने तथा अर्थव्यवस्था को संभालने और सामाजिक न्याय प्रदान करने में अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दों को उठा रही है.कांग्रेस नेताओं का मानना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करके पार्टी को हाल ही में निशाना बनाना और मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नामजद करने वाली ईडी की चार्जशीट, 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की प्रतिक्रिया में की गई, जिसमें कई मामलों में नीतिगत विफलता को लेकर केंद्र की आलोचना की गई और राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया.
जब ईडी का आरोपपत्र आया तो कांग्रेस ने 16 अप्रैल को पूरे देश में इस मुद्दे पर विरोध जताया, लेकिन एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला तब लिया गया जब पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 अप्रैल को वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति की समीक्षा की. पार्टी पदाधिकारियों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया को सकारात्मक बनाने के लिए अहमदाबाद प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों को ईडी के खिलाफ विरोध के साथ जोड़ने का निर्णय लिया. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत से कहा, “25 से 30 अप्रैल तक हर राज्य में ‘संविधान बचाओ’ रैलियां निकाली जाएंगी. 3 से 10 मई तक हर जिले में ऐसी ही रैलियां निकाली जाएंगी. 11 से 17 मई तक हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही रैलियां निकाली जाएंगी. 20 से 30 मई तक सभी कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर अहमदाबाद प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएंगे. प्रस्ताव में सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है. केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, खासकर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पार्टी और उसके नेतृत्व को निशाना बनाए जाने के मुद्दे को भी एक साथ उठाया जाएगा. सभी वरिष्ठ नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.”
21 से 24 अप्रैल तक प्रमुख शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पार्टी सूत्रों के अनुसार, नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब अदालत 25 अप्रैल को इसकी सत्यता पर फैसला करेगी, जिसके आधार पर मुकदमा शुरू होगा. इसका मतलब है कि पार्टी और गांधी परिवार को आगे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, हालांकि पार्टी के वकील उस तारीख को मामले के खिलाफ बहस करेंगे. उस तारीख से पहले, पार्टी गांधी परिवार को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के खिलाफ जनता की राय बनाने के लिए 21 से 24 अप्रैल तक देश भर के सभी प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. आरोप कानूनी जांच के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि इस मामले में कोई पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है. यह कांग्रेस और उसके नेतृत्व के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है और इसका उद्देश्य उन्हें अस्थिर करना है. ऐसा हर बार हुआ जब हमने केंद्र सरकार या भगवा पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. एजेएल संपत्तियों की कुर्की और ईडी की चार्जशीट स्पष्ट रूप से अहमदाबाद अधिवेशन में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक रुख से जुड़ी है. राहुल गांधी अपनी गुजरात योजनाओं के बारे में मुखर रहे हैं. जाहिर है, भगवा पार्टी इस सब से चिंतित है.”उन्होंने कहा, “कानूनी टीम अदालती मुद्दों का ध्यान रखेगी, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है. इससे पहले, उन्होंने गांधी परिवार को परेशान करने के लिए मामले में लंबे समय तक पूछताछ की थी. उन्होंने राहुल गांधी को झूठे मामले में फंसाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी छीन ली और यहां तक कि उनका आधिकारिक आवास भी छीन लिया. लेकिन इन सब बातों ने उन्हें सच बोलने से नहीं रोका.”
