हरियाणा विलेज कॉमन्स के मामले में 2022 के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भूमि मालिकों के अधिकार बहाल कर दिए हैं। तीन जजों की पीठ के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट की ही एक अन्य पीठ से पारित आदेश में गांव की साझा जमीनों (कॉमन लैंड्स) को ग्राम पंचायतों को लौटाने का निर्देश दिया गया था। आज चीफ जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पुनर्विचार याचिका पर सुनाया। साथ ही कोर्ट ने तीन साल से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त कर दिया।
मालिकों के भूमि अधिकार बहाल किए हरियाणा विलेज कॉमन्स पर 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
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