जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन, जिला योजना और यूसीसी के तहत किए गए पंजीकरण कार्यों की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने यूसीसी पंजीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए शहरी क्षेत्रों में कम पंजीकरण होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसे गंभीरता से लेने को कहा।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नवंबर माह में पंजीकरण कार्य पूरे किए जाएंगे। पंजीकरण में कमी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी। इसके विपरीत उन्होंने पूर्व में हुए राज्य रजत महोत्सव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत यूसीसी पंजीकरण का उदाहरण देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। डीएम ने यह भी घोषणा की कि नगर निकाय क्षेत्रों के जिन वार्डों में शत-प्रतिशत पंजीकरण पूरा हो चुका है उनके पार्षदों और सभासदों को जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पर मिलीं शिकायतों के निस्तारण में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम करने के निर्देश दिए।
जिला योजना कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। विशेष रूप से उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियंताओं को स्कूलों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को स्कूलों के शौचालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व की हानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत चोरी कर राजस्व की हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध निरंतर छापेमारी की जाए। कहा कि विद्युत चोरी से न केवल राजस्व क्षति होती है, बल्कि विद्युत वितरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कई जगह लोग लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हो रहे हैं ऐसे में हर हाल में इस समस्या को रोकना होगा।
100 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित होंगे
जिलाधिकारी ने जिला योजना में शामिल खेल मैदान विकसित करने की योजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखने और इसे छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायतों में छोटे-छोटे खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को खनन प्रभावित 100 ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर खेल मैदान विकसित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
