बरेली जिले में एक बार फिर उद्योग स्थापना की कवायद शुरू हुई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 5.0 के लिए जिले को 15 हजार करोड़ का लक्ष्य मिला है। इसे पूरा करने के लिए 21 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके सापेक्ष अब तक करीब ढाई हजार करोड़ रुपये निवेश के करार हो चुके हैं। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिसंबर में जीबीसी 5.0 प्रस्तावित है। इसके क्रम में अब तक ढाई हजार करोड़ के निवेश करार हो चुके हैं। करीब ढाई हजार करोड़ के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। उद्यमियों से संपर्क कर निवेश और उसके लाभ बताए जा रहे हैं। इस बार जीबीसी में हाल में स्थापित उद्योग, नए निवेश और उद्योगों के विस्तार संबंधी प्रोजेक्ट भी शामिल किए जा रहे हैं।जीबीसी 4.0 में 30 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य मिला था। इसके सापेक्ष 318 उद्योगों के लिए 35,101 करोड़ रुपये के निवेश करार हुए थे। अब तक इनमें से 190 उद्योग स्थापित हो चुके हैं। अब तक जो उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, उनके संचालकों से निवेश मित्र संपर्क कर रहे हैं।
बीडीए, यूपीसीडा को चार-चार हजार करोड़ का लक्ष्य
जीबीसी के लिए बरेली विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा को चार-चार हजार करोड़ निवेश करार का लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी ने बीडीए से बीते दो वर्ष में पास हुए नक्शों की सूची के अनुसार प्रोजेक्ट संचालकों से निवेश के लिए इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर आवेदन कराने के लिए कहा है। बताते हैं कि हाल ही में 871 करोड़ की 28 परियोजनाओं के मानचित्र स्वीकृत हुए हैं। बीडीए टाउनशिप पॉलिसी में दो बड़े बिल्डरों ने आवेदन किए हैं।
बदायूं, पीलीभीत में भूमि खोज रहे निवेशक
जिला प्रशासन की ओर से भूमि उपलब्ध कराए जाने की संभावना पर कई बड़ी कंपनियों ने एक हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश करार पूर्व में किया था। बरेली में भूमि न मिलने पर व अपने प्रोजेक्ट को बदायूं, पीलीभीत में शिफ्ट करने पर मंथन कर रहे हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंद्रप्रस्थ बायोफ्यूल्स व अन्य निवेशक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निवेशकों से संपर्क कर संचालक या उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कराने के निर्देश दिए हैं।
किस विभाग को कितने करोड़ का निवेश लक्ष्य
पर्यटन विभाग को 2,000, उद्यान को 1,200, गन्ना को 1,000, नेडा को 1,000, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन को 400, खाद्य एवं पूर्ति, डेयरी विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य को क्रमश: 250-250, वन को 250, आबकारी को 150, उच्च शिक्षा को 150, एफएसडीए को 100, चिकित्सा शिक्षा को 100, माध्यमिक शिक्षा को 30, हैंडलूम-टेक्सटाइल्स को 20, पशुपालन को पांच, बेसिक शिक्षा को दो करोड़ का निवेश लक्ष्य मिला है। उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने बताया कि शासन से 15 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अलग-अलग विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं। करीब ढाई हजार करोड़ के निवेश करार हो चुके हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए निवेशकों से संपर्क किया जा रहा है।
