कैंची धाम बाईपास निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित आरईसी (रीजनल इम्पावरमेंट कमेटी) की महत्वपूर्ण बैठक में यह मंजूरी मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मंजूरी के बाद बाईपास निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कैंची धाम के आसपास वाहनों के अधिक दबाव को कम करने के लिए वर्ष 2023 में श्री कैंची धाम बाईपास भवाली सेनिटोरियम-सिरोड़ी निर्माण की घोषणा की थी। 19 किमी. लंबे कैंची धाम बाईपास मार्ग में शिप्रा नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य किया जाना है।
08 किमी निर्माण और चौड़ीकरण के लिए लोनिवि को 1214.71 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। बाकी 11 किमी. मोटर मार्ग में वन भूमि आने के कारण वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था।मुख्यमंत्री की ओर से बाईपास निर्माण के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से अनुरोध भी किया था। सीएम के अनुरोध पर बृहस्पतिवार को आरईसी की बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण की सहमति दे दी है। सहमति मिलने के साथ जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि वन भूमि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। इससे कैंची धाम और भवाली में जाम की समस्या हल होगी, साथ ही श्रद्धालुओं, सैलानियों और यात्रियों की आवाजाही सरल होगी।
