उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं कार्यकारी सतीश कुमार से राज्य में प्रस्तावित पांच रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गंगोत्री-यमुनोत्री और टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है। उन्होंने रेलवे बोर्ड से इन दोनों परियोजनाओं की डीपीआर को अनुमोदन देने और शीघ्र कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने मेरठ से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।
मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को अवगत कराया कि राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं। इनमें से तीन प्रस्तावित एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सहित दो परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना की कुल दूरी 121.76 किमी और 10 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना कुल दूरी 170.70 किमी है तथा 12 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन का इंतजार है। देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना की कुल दूरी 92.60 किमी है तथा इसमें आठ स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।
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हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विकास पर भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त मेरठ से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का रेल नेटवर्क से संयोजन, राज्य के औद्योगिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विश्व प्रसिद्ध धामों, तीर्थ में वर्ष भर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन तथा सामरिक महत्व के दृष्टिगत रेलवे का अवसंरचना की दृष्टि से विकास राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी की भेंट
मुख्य सचिव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मसलों पर चर्चा की।
