अल्मोड़ा। बुधवार को राज्य कर भवन में हुई सभा में कार्मिकों ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद विभाग का पुनर्गठन किया जाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्गठन के नाम पर प्रदेश सरकार राज्य कर अधिकारी के पदों पर कटौती करने जा रही है। राज्य कर अधिकारी के 50 फीसदी पदों पर तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की लंबी सेवा के बाद पदोन्नति होती है। पदों पर कटौती होने से कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर खत्म हो जाएंगे और वे मूल पद से ही सेवानिवृत होंगे। यहां पर संगठन के जिलाध्यक्ष भुवन बिनवाल, महामंत्री त्रिलोचन जोशी, उपाध्यक्ष पंकज कुमार, संयुक्त मंत्री मीनू खोलिया, संगठन मंत्री वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष पपींद्र सिंह, सलाहकार मोनिका भाकुनी आदि शामिल रहे। राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौती से कर विभाग के कार्मिकों ने राज्य कर भवन में गेट मीटिंग कर धरना दिया। उन्होंने पदों में कटौती करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
पदों की कटौती के विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना
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