Monday, September 22, 2025
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2001 से सरकारी भवनों का जमा नहीं हुआ हाउस कर 24 साल से 46 लाख का टैक्स दबाए बैठे हैं सरकारी महकमे

अपनी आय बढ़ाने के लिए जूझ रही खटीमा नगर पालिका को सरकारी विभागों से ही सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकारी विभागों को खटीमा नगर पालिका को 46 लाख, 54 हजार, 629 रुपये भवन कर के रूप में चुकाने हैं। हैरानी की बात यह है कि यह भवन कर पिछले करीब 24 सालों का है। इन बकायेदारों में राज्य सरकार के भवनों के अलावा केंद्र सरकार के कार्यालय भी शामिल हैं।वित्तीय वर्ष 2024-25 को खत्म होने में अब कुछ ही सप्ताह शेष हैं, ऐसे में खटीमा नगर पालिका का फोकस चालू वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले भवन कर वसूली का लक्ष्य पूरा करने पर है। नगर पालिका के 20 वार्डों में करदाताओं की संख्या 2311 है।

चालू वित्तीय वर्ष में मिले भवन कर के लक्ष्य 12 लाख, 46 हजार के सापेक्ष नगर पालिका 10 लाख, 61 हजार, 265 रुपये का भवन कर वसूल चुकी है, लेकिन सरकारी विभागों से भवन कर वसूल पाना नगर पालिका के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। सरकारी विभागों से भवन वसूल पाने में नगर पालिका पिछले करीब 24 सालों से असहाय है। नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी विभागों, समितियों, स्कूलों, सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के आवासों के अलावा केंद्र सरकार के 26 ऐसे भवन हैं, जो करीब 24 सालों से भवन कर जमा नहीं कर रहे हैं। यह मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बावजूद इसका हल नहीं निकल सका है। आय कम होने से नगर पालिका के पास संसाधनों की भी कमी है जिसका खामियाजा शहरी क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

आठ बड़े बकायेदारों को भवन कर के देने हैं 7,75,225
नगर पालिका ने विभिन्न वार्डों के आठ बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन्हें भवन कर के रूप में नगर पालिका में कुल 7,75,225 रुपये जमा करवाने हैं। भवन कर जमा न करने पर नगर पालिका वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद इनके नाम की आरसी काट सकती है।

20 वार्डों के लिए सिर्फ 12 कूड़ा वाहन
आय कम होने के कारण खटीमा नगर पालिका के पास संसाधनों की कमी है। 20 वार्डों से कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ा वाहन तक नहीं हैं। 20 वार्डों के लिए सिर्फ 12 कूड़ा वाहन हैं। इसके अलावा चार ई-रिक्शा व कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। साथ ही पर्याप्त संख्या में पर्यावरण मित्र न होने के कारण शहरी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आय कम होने के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। खटीमा में सरकारी विभागों के 26 भवन ऐसे हैं, जिन्हें एक अप्रैल 2001 से भवन कर जमा करना है। वर्तमान में इन विभागों को भवन कर के रूप में 46,54,629 रुपये जमा करने हैं। पालिका के आय के स्रोत कम होने के कारण पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। पालिका क्षेत्र में अभी करीब 200 पर्यावरण मित्रों की जरूरत है, लेकिन आय के स्रोत कम होने के कारण भर्ती करना चुनौती के समान है। – दीपक शुक्ला, ईओ, खटीमा नगर पालिका

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