हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों के लिए शुक्रवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को एसोसिएशन ने विभाग की संयुक्त आयुक्त को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो वह दिवाली अवकाश के बाद कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे।एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जोशी और महामंत्री प्रमोद सिंह भंडारी ने बताया कि एसोसिएशन काफी समय से कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन कराने, राज्य कर अधिकारियों की नई नियमावली बनाने, जीएसटी के तहत सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण के लिए यूटिलिटी तैयार कराने, समय से पदोन्नति देने, परित्याग नियमावली से विभाग को अवमुक्त कराने व कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वर्ष 2008, 2015 व 2024 तक तीन बार विभागीय संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन होने के बाद भी अधिकारियों के सापेक्ष कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन नहीं हुआ है।विभाग कर्मचारियों के ढांचे के पुनर्गठन में पक्षपात कर रहा है। संयुक्त आयुक्त को दिए ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा है कि यदि शीघ्र मांगें पूरी नहीं हुई तो वह छह अक्तूबर को काली पट्टी बांधेंगे। 17 अक्तूबर को 11 बजे से 12 बजे तक गेट मीटिंग औरा जरूरत हुई तो दीपावली के बाद कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। वहां मुकेश चंद्र, पार्वती, अंकित भट्ट, खीम सिंह मनराल, शैलेंद्र जोशी आदि मौजूद थे।
