कानपुर में माफिया अतीक अहमद के बेटे का मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर करने वाले आईपीएस रमित शर्मा निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला मामले की जांच करेंगे। वह वर्तमान में एडीजी जोन बरेली हैं। वर्दी की आड़ में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में रविवार रात ऋषिकांत को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस और विभागीय जांच शुरू हो गई है।विभागीय जांच की अगुवाई रमित शर्मा को दी गई है। मूलरूप से हापुड़ के रहने वाले रमित 1999 बैच के आईपीएस हैं। वह प्रयागराज कमिश्नरी के पहले कमिश्नर भी रहे हैं। अधिवक्ता अखिलेश दुबे प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने ऋषिकांत के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां होने के आरोपों की जांच की थी। इसमें से करीब 92 करोड़ रुपये की 12 संपत्तियों के बारे में एसआईटी को साक्ष्य मिल गए थे।
ऋषिकांत के पैनकार्ड का इस्तेमाल हुआ था
साथ ही एसआईटी को तीन ऐसी संदिग्ध संपत्तियां भी मिलीं थीं, जिन्हें खरीदने में ऋषिकांत के पैनकार्ड का इस्तेमाल हुआ था। इन्हीं संपत्तियों की रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन सीपी अखिल कुमार ने 10 और 15 सितंबर को डीजीपी व सीएम को पत्र भेजे। इसके अनुसार ऋषिकांत कानपुर में वर्ष 1998 से 2006 तक तथा दोबारा दिसंबर 2006 से वर्ष 2009 तक नियुक्त रहे।
तीन अन्य स्थानों पर भी संपत्ति मिली हैं
अखिलेश दुबे से ऋषिकांत के करीबी संबंध हैं। एसआईटी की जांच व सत्यापन में ऋषिकांत शुक्ला, परिवारीजन, साथियों व साझेदारों के साथ 12 स्थानों पर करीब 92 करोड़ की संपत्ति मिली। तीन अन्य स्थानों पर भी संपत्ति मिली हैं। आर्यनगर में 11 दुकानें भी हैं] जो इनके पड़ोसी साथी देवेंद्र दुबे के नाम पर हैं। हालांकि यह भी ऋषिकांत की बेनामी संपत्ति है।
सांसद डिंपल यादव ने की सीबीआई जांच की मांग
मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने मामले में कहा कि जिनसे न्याय मिलना चाहिए, वहीं अब लूट और सत्ता संरक्षण का हिस्सा बन गए हैं। भाजपा राज का मतलब भ्रष्टाचार है। सरकार ने ईमानदार अधिकारियों को दरकिनार करते हुए सत्ता से नजदीकी रखने वालों को तैनाती दे रखी है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जरूरत पड़ी, तो संसद में भी वह इस बात को उठाएंगी।
