उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी में 11.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश सरकार को 9264 करोड़ का राजस्व मिला है। जबकि नॉन जीएसटी से 2541 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल ने बताया प्रदेश के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान राज्य कर विभाग का है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड ने पिछले वर्ष की तुलना में एसजीएसटी में 11.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए।केंद्र सरकार की ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना के तहत प्रदेश के 4648 व्यापारियों ने आवेदन किया है। इसका लाभ उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा। जिन्होंने बकाया राशि में से मूल टैक्स राशि जमा कर दी है। प्रदेश भर में 10 दिन तक चले विशेष अभियान के तहत जीएसटी बकायेदारों से 21.95 करोड़ की राशि जमा कराई गई। जबकि 3195 व्यापारियों का जीएसटी पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई की गई।