हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी आने वाले दिनों में बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। एक तरफ जहां शहर की सड़कें और चौराहे चौड़े हो रहे हैं, वहीं जाम वाली जगह भी अतिक्रमण तोड़कर साफ करने की तैयारी है।
हल्द्वानी शहर की बदलेगी सूरत। जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) शहर की सूरत को बदलने के दिन रात युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। शहर की खूबसूरत तस्वीर भले ही फिलहाल कंप्यूटर में हो। लेकिन आने वाले दिनों में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की यही तस्वीर होने वाली है। खूबसूरत चौराहे, खूबसूरत बिल्डिंग, बाजार और साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति की झलक सब कुछ आपको इस शहर में दिखाई देंगे।
2600 करोड़ रुपयों से हो रहा कायाकल्प। हल्द्वानी की तस्वीर और तकदीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए छब्बीस सौ करोड़ रुपए के बजट से बदलने जा रही है। इसी बजट से शहर को एक नई दिशा देने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी शहर के लिए सीवेज ड्रेनेज के साथ ही शहर के 13 बड़े चौराहों को काफी चौड़ा करने की भी कवायद चल रही है।
दीपावली के बाद सौंदर्यीकरण का काम तेजी पकड़ेगा। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अशोक कुमार ने बताया कि पहले पहले चरण में शहर के चौड़ीकरण की जद में आ रहे विद्युत पोलों की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद शहर की सड़कों के चौड़ीकरण के साथ-साथ उसको खूबसूरत बनाने का भी काम किया जाएगा।
पीएम मोदी ने 2022 में की थी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में हल्द्वानी पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने हल्द्वानी के विकास और शहर की सूरत बदलने के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इन पैसों से अब कार्य योजना धरातल पर उतरनी शुरू हो गई है। इसी के तहत हल्द्वानी में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण और सौंदरीकरण का कार्य चल रहा है।
अतिक्रमण हटाना चुनौती। हल्द्वानी की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर की सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए कई दौर का बैठक भी की जिसके बाद आखिरकार स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सहमति के बाद अतिक्रमण भी हटाया जाना है। जिला प्रशासन मुख्य रूप से नैनीताल सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अभियान चला रहा है। इसके तहत करीब 120 अतिक्रमणों को हटाया जाना है। दीपावली के बाद अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर जिला प्रशासन हटाने भी जा रहा है।
