यूपीसीएल बिजली दरों में करीब 16 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव अगले सप्ताह नियामक आयोग के समक्ष पेश करेगा। बोर्ड बैठक में मुहर लगने के बाद इसकी पिटीशन तैयार की जा रही है। इस बार यूपीसीएल बीते नौ साल में हुए खर्चों का पैसा मांगेगा। निमग ने ट्रूअप के अलावा करीब ढाई प्रतिशत की बढ़ोतरी मांगी है। वैसे तो यूपीसीएल को 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करनी थी लेकिन इसमें देरी के चलते निगम ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक का समय मांगा था। अब यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में पिटीशन को स्वीकृति देते हुए 2000 करोड़ के गैप की भरपाई कराने का फैसला हुआ है। लिहाजा, इससे बिजली दरों में करीब 16% की बढ़ोतरी हो जाएगी।
यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2024-25 तक जो भी कार्य कराए हैं, उनका पूंजीकरण नियामक आयोग ने मंजूर नहीं किया था। इस बार पिटीशन में इसके 976 करोड़ रुपये शामिल किए गए हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के ट्रू अप में कुल 1343 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कुल 2000 करोड़ की भरपाई के लिए यह पिटीशन फाइल की जा रही है। अगले सप्ताह 10 दिसंबर तक पिटीशन फाइल कर दी जाएगी। तीनों ऊर्जा निगमों की याचिकाओं का अध्ययन करने के बाद नियामक आयोग इस पर जनसुनवाई करेगा। इसके बाद फैसला देगा, जो एक अप्रैल से प्रदेशभर में लागू होंगी।
