देहरादून: उत्तराखंड में यूपीसीएल में अभियंता संवर्ग के अधिकारियों को प्रमोशन देने में हीलाहवाली जारी है. स्थिति यह है कि बिना अड़चन वाले प्रमोशन भी लटकाए जा रहे हैं और शासन के आदेश पर भी यूपीसीएल टस से मस नहीं हो रहा है. वहीं अधिकारी प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अफसरों को खाली पदों को भरने और रोजगार के नए अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं. लेकिन अधिकारी प्रमोशन जैसे मामलों पर भी गंभीरता नहीं हैं. स्थिति यह है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में बिना किसी अड़चन वाले प्रमोशन भी लटकाए जा रहे हैं. अभियंता संवर्ग लगातार प्रमोशन को लेकर पैरवी कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज यूपीसीएल के जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही. जबकि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता स्तर पर एक एक पद खाली है. मुख्य अभियंता स्तर-2 के यूपीसीएल में 4 पद खाली हैं.अधीक्षण अभियंता के 4 पद खाली हैं, जहां प्रमोशन हो सकते हैं. वहीं अधिशासी अभियंता के 35 पद खाली हैं.
इनमें अधिशासी अभियंता के 35 पदों पर फिलहाल विवाद चल रहा है. लेकिन बाकी सभी पदों पर कोई विवाद नहीं है, लिहाजा इसमें प्रमोशन आसानी से हो सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद खबर है कि प्रमोशन की फाइल यूपीसीएल से आगे नहीं बढ़ रही. ऊर्जा निगम में चेयरमैन खुद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, ऐसे में कब तक पदों पर प्रमोशन होंगे यह बड़ा सवाल बना हुआ है. उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की तरफ से भी सभी विभागों को लगातार पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि जिन भी विभागों में प्रमोशन के रिक्त पद हैं, वहां पर जल्द से जल्द प्रमोशन किए जाएं और यदि किसी पद पर शिथिलता की आवश्यकता हो, तो उसे भी नियमतः करते हुए डीपीसी की जाए. इंजीनियर संघ के अध्यक्ष वाई एस तोमर ने बताया कि अभियंता संवर्ग लगातार सक्षम स्तर पर डीपीसी किए जाने की मांग करता रहा है. लेकिन अब तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है. अभियंता संवर्ग को आने वाले 48 घंटे में तबादलों को लेकर उम्मीद बनी हुई है. दरअसल यदि 30 जून तक डीपीसी नहीं होती है तो ऐसे में प्रमोशन पाने वाले अभियंताओं को 1 वर्ष का नुकसान झेलना होगा. क्योंकि 1 जुलाई से नया चयन वर्ष शुरू होगा. ऐसे में इनकी सीनियरटी एक वर्ष लेट हो जायेगी. लिहाजा अभियंता संवर्ग से जुड़े अधिकारी प्रमोशन प्रक्रिया पूरी ना किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं.
