नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में नशा रोकने के लिए देहरादून, हरिद्वार, बरेली, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के एसएसपी को एक सप्ताह में सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनसीबी के जोनल निदेशक देवानंद को एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने को कहा। पुलिस को स्कूलों के आगे एक सप्ताह में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिन बाद 28 अप्रैल को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने मारूफ अली बाबर बनाम राज्य सरकार की याचिका पर दिया। कोर्ट में छह जिलों के एसएसपी, एनसीबी के जोलन निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। हाईकोर्ट में अधिकारियों ने नशे के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने कार्रवाई की सराहना की। साथ ही कहा कि स्कूलों के आगे सादी वर्दी में दो पुलिस के जवान तैनात किए जाएं। सरकार के अधिवक्ता से कहा कि ऐसा प्रबंध किया जाए कि नशे की जांच के लिए सभी थानों में किट तत्काल उपलब्ध हो। एनसीबी के निदेशक से कहा कि नशे के खिलाफ केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसकी जानकारी सभी थानों को दें। प्रत्येक तीन माह में पुलिस के साथ नशा रोकने के लिए कार्यशाला करें।
कोर्ट ने जताई चिंता
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा युवा पीढी को बर्बाद कर रहा है। सभी के प्रयास से नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। स्कूलों से ही तस्कर नशा बेचने की शुरुआत कर रहे हैं। यहां से बच्चों को नशे का पैडलर बना दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी यह भी देखें कि जेल में बंद छात्र वहां से बाहर निकलकर नशा तस्कर न बन जाएं।
