नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के संबंध में वैधानिक संकल्प पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई 31 जुलाई को सदन में पेश की गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टम) की परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है।
नियम 377 के तहत मामलों पर भी आज दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी और केंद्रीय बजट 2024-25 पर भी आज आगे चर्चा होगी। 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान दोनों सदनों में होगा। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, श्रीपद येसो नाइक, सुरेश गोपी, अजय टम्टा, रवनीत सिंह, तोखन साहू, राज भूषण चौधरी और मुरलीधर मोहोल अपने-अपने मंत्रालयों के लिए लोकसभा में कागजात रखेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह, सुश्री शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, रक्षा निखिल खडसे और सुकांत मजूमदार आज राज्यसभा में कागजात रखेंगे। आवास और शहरी मामलों और कृषि और किसान कल्याण सहित मंत्रालयों के कामकाज पर उच्च सदन में चर्चा होगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत 31 जुलाई को भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने की थी। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा।
