Wednesday, November 5, 2025
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सुराज सेवा दल के अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग, घोटालों पर सरकार को घेरा

देहरादून: सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विभिन्न विकास योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटालों का खुलासा किया। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। जोशी ने कहा कि कौशल विकास, ग्रामीण विकास, सूचना, पंचायती राज, युवा कल्याण और समाज कल्याण योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।

उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां “एक ही रथ के दो पहिए” हैं और बारी-बारी से प्रदेश की जनता को लूटने में लगी हैं। उनका कहना है कि विपक्ष केवल आरोप लगाने तक सीमित है और खुद को बचाने के लिए अपने पुराने कारनामों को छिपाने में लगा हुआ है।

भाजपा सरकार पर सीधा हमला
रमेश जोशी ने भाजपा के “जीरो टॉलरेंस” के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को खुली छूट दी गई है और वे बेलगाम होकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।

जोशी ने विजिलेंस विभाग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस को जांच के नाम पर सिर्फ क्लीन चिट देने का जरिया बना दिया गया है। उनके अनुसार, विजिलेंस के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।

तमिलनाडु से तुलना, उत्तराखंड के मंत्रियों पर निशाना
जोशी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि जिस घोटाले के कारण वे जेल गए, उसी तरह उत्तराखंड के मंत्री और अधिकारी मिलकर युवाओं के बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर और ट्रेनिंग के नाम पर टेंडरों के जरिए हजारों करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं।

छात्रवृत्ति और एनएच घोटाले का उल्लेख
रमेश जोशी ने छात्रवृत्ति और एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग) घोटालों को भी उजागर किया। उनका कहना है कि इन घोटालों के पीछे बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हैं, और सरकार इन घोटालेबाजों को बचाने में लगी है।

सुराज सेवा दल की चेतावनी
जोशी ने चेतावनी दी कि अगर इन घोटालों की सीबीआई जांच जल्द से जल्द नहीं हुई, तो सुराज सेवा दल उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, और यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश स्तर पर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे।

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