शराब में ओवररेटिंग से जनता की खुली लूट: सूर्यकांत धस्माना का सरकार पर तीखा हमला
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए प्रदेश को ‘मदिरा प्रदेश’ में तब्दील करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने पिछले विधानसभा चुनावी घोषणापत्र में राज्य को ‘मध्य निषेध’ की ओर ले जाने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को शराब व्यापार का केंद्र बना दिया है।
धस्माना ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार ने हर कोने में शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार एक ओर शराब बिक्री से अपना खजाना भर रही है, तो दूसरी ओर शराब की ओवररेटिंग से होने वाली अवैध कमाई भाजपा नेताओं और अधिकारियों की जेबें भर रही हैं।
शराब नीति पर गंभीर आरोप
सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार ने देहरादून में नियमित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त 65 नई विदेशी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है और 50 से अधिक नई दुकानों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इन दुकानों के लाइसेंस के लिए 15 लाख रुपये फीस के अतिरिक्त उतनी ही रकम रिश्वत के रूप में ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य भर की शराब दुकानों पर निर्धारित कीमतों से अधिक दर वसूली जा रही है। एक बोतल पर 20 रुपये, आधे पर 10 रुपये और क्वार्टर पर 5 रुपये तक अतिरिक्त राशि ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस ओवररेटिंग के जरिए हर महीने लगभग 25 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हो रही है।
‘शराब माफिया चला रहा आबकारी विभाग’
धस्माना ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक शराब माफिया, जिसे भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, पूरे आबकारी विभाग को नियंत्रित कर रहा है। यह व्यक्ति अधिकारियों की तैनाती से लेकर नई शराब नीति तक हर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है।
उन्होंने कहा कि यह माफिया पुराने ठेकों को नवीनीकरण के नाम पर भारी रकम वसूल कर रहा है और प्रदेश की शराब नीति को प्रभावित कर रहा है।
कांग्रेस की मांग
प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि:
- शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- आबकारी विभाग में अवैध हस्तक्षेप करने वाले और शराब नीति को प्रभावित करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
धस्माना ने कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता के हितों के लिए इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगी।
