नैनीताल: उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि रखी है.सरकार को पेश करना होगा जवाब: सोमवार यानी 30 जून को हुई सुनवाई के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से कहा गया कि नियमावली के तहत राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. जो कि सरकार की नियमावली के खिलाफ है. इसलिए उसका लाभ उन्हें जल्द दिलाया जाए. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए सरकार से कहा है कि 2 जुलाई तक स्थिति से अवगत कराएं.
भुवन सिंह समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे रही है. सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, जो असंवैधानिक है.हाईकोर्ट साल 2017 में सरकार की आरक्षण नीति को पहले ही खारिज और राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर चुकी है. इसके बाद सरकार कानून बनाकर आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दे रही है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इनको पेंशन और आरक्षण देने के लिए प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है.सरकार की ओर से चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन भी दी जा रही है. जिनका कोई नहीं था, उनके परिजनों को मृत आश्रित कोटे से आरक्षण देने की मंशा सरकार की है, लेकिन उन्हें चिन्हित करना आवश्यक है. इसलिए समय दिया जाए. जिस पर खंडपीठ ने सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
