फर्जी दस्तावेज पर सरकारी सुविधा लेने वालों की जांच होगी। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी जिलाधिकारियों को इसके आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में कई जगहों से इस तरह की शिकायत मिली है कि प्रदेश के बाहर के लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्ट्रर आदि गलत सूचना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवा रहे हैं। जो इसके माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे डेमोग्राफिक बदलाव भी हो रहा है। जिसे देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये आएंगे जांच के दायरे में
मामले की जांच के आदेश से प्रदेश के ग्राम प्रधानों से लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों जांच के दायरे में आएंगे। ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी जाएगी।
