Thursday, November 6, 2025
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सरकार ने उच्चीकरण की दी मंजूरी खुशखबरी! पौड़ी के मुछियाली में खुलेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

श्रीनगर: पौड़ी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कोट ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्र मुछियाली के उच्चीकरण पर हामी भर दी है. दे दी है. मुछियाली उपकेंद्र के अपग्रेडेशन से नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण से लेकर इलाज की सुविधा मिलेगी. साथ ही ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय अंचलों में आम लोगों बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है. इसी कड़ी में पौड़ी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए कोट ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्र मुछियाली के उच्चीकरण को मंजूरी दे दी है. जल्द ही शासन स्तर से इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा. स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह ने बताया कि मुछियाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होने से क्षेत्र की करीब 6 हजार से ज्यादा आबादी को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी.

साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी. इसके अलावा स्थानीय लोगों को शिशु टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, प्रसव समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि कोट ब्लॉक के मुछियाली में सरकारी अस्पताल खोलने को लेकर स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग रही है, जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है. साथ ही कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र मुछियाली पर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की निर्भरता ज्यादा होने और उपकेंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में कोई राजकीय चिकित्सा इकाई न होने के फलस्वरूप आईपीएचएस के अंतर्गत जनसंख्या मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है. मंत्री रावत ने बताया कि ग्रामीणों को इलाज के पौड़ी जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट आना पड़ता है, जो करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं. उन्होंने कहा कि मुछियाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से जहां लोगों को समय पर इलाज मिलेगा. वहीं, उन्हें अन्य शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जिससे ग्रामीणों का समय तो बचेगा ही, साथ ही पैसे की भी बचत होगी.

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